मथुरा।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए नियमों को लेकर सवर्ण समाज में विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। इसी क्रम में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के मुख्य याचिकाकर्ता एवं श्रीकृष्ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलाहारी महाराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने खून से पत्र लिखकर विरोध दर्ज कराया है। इस अनोखे और कठोर कदम के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं।फलाहारी महाराज ने आरोप लगाया कि यूजीसी के प्रस्तावित नए नियम सवर्ण समाज के हितों के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि इन नियमों से सवर्ण युवाओं के भविष्य पर नकारात्मक असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सवर्ण समाज पहले से ही आरक्षण व्यवस्था से वंचित है और कई बार अधिक अंक लाने के बावजूद युवाओं को उच्च शिक्षा और नौकरियों में अवसर नहीं मिल पाता।महाराज ने यह भी आरोप लगाया कि सवर्ण समाज लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता आ रहा है, इसके बावजूद सरकार ऐसे नियम लागू करने जा रही है जो इस समाज के साथ अन्यायपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि सरकार एक ओर समाज में एकता की बात करती है, वहीं दूसरी ओर नीतियों के माध्यम से समाज को बांटने का काम कर रही है।अपने बयान में फलाहारी महाराज ने कड़े शब्दों का प्रयोग करते हुए यूजीसी के नए नियमों को सवर्ण समाज के लिए “जहर” करार दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इन नियमों पर पुनर्विचार नहीं किया, तो आंदोलन को और अधिक तेज किया जाएगा। साथ ही उन्होंने मांग की कि या तो यूजीसी के नए नियम पूरी तरह वापस लिए जाएं या फिर सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनमें संशोधन किया जाए।गौरतलब है कि दिनेश फलाहारी महाराज अपने कठोर संकल्पों और तपस्वी जीवनशैली के लिए पहले भी चर्चा में रह चुके हैं। करीब चार वर्ष पूर्व उन्होंने यह संकल्प लिया था कि जब तक मथुरा में मंदिर से मस्जिद नहीं हटेगी, तब तक वे भोजन नहीं करेंगे और नंगे पैर ही रहेंगे। इसी कारण वे अक्सर अपने तीखे बयानों और आंदोलनों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं।यूजीसी के नए नियमों को लेकर सवर्ण संगठनों में भी गहरा असंतोष देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन और आंदोलन होने की संभावना जताई जा रही है।