मथुरा।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा प्रस्तावित नए ड्राफ्ट रेगुलेशन के विरोध में मथुरा में विभिन्न संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय गौड़ मंडल रजि. मथुरा एवं अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के संयुक्त आह्वान पर एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी मथुरा के माध्यम से भारत की राष्ट्रपति महोदया के नाम ज्ञापन सौंपा।संगठनों ने आरोप लगाया कि 13 जनवरी 2026 से लागू किए जाने वाले प्रस्तावित नियम उच्च शिक्षा व्यवस्था में असमानता और सामाजिक असंतुलन पैदा कर सकते हैं। उनका कहना है कि यह ड्राफ्ट रेगुलेशन बिना व्यापक जनसंवाद, पर्याप्त प्रचार-प्रसार और सभी सामाजिक वर्गों की सहभागिता के जल्दबाजी में लाया जा रहा है, जिससे छात्रों के शैक्षणिक भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है।ज्ञापन में कहा गया कि कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षा के केंद्र होते हैं, न कि छात्रों को जातिगत आधार पर विभाजित करने का माध्यम। ऐसे नियम छात्रों के बीच आपसी विवाद, मानसिक तनाव और कानूनी उलझनों को बढ़ावा दे सकते हैं। संगठनों का मानना है कि इससे शैक्षणिक वातावरण प्रभावित होगा और सामाजिक समरसता को नुकसान पहुंचेगा।प्रतिनिधियों ने यह भी आरोप लगाया कि नीति निर्धारण और निर्णय लेने वाली समितियों में सामाजिक संतुलन एवं विविध प्रतिनिधित्व का अभाव है, जिसके कारण बनाए गए नियम एकपक्षीय प्रतीत होते हैं। उनका कहना है कि यह संविधान में निहित समानता, निष्पक्षता और सामाजिक न्याय की भावना के विपरीत है।संगठनों ने मांग की कि यूजीसी के प्रस्तावित ड्राफ्ट रेगुलेशन को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए और सवर्ण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग सहित सभी वर्गों के छात्रों के लिए समान अवसर, मेरिट और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि छात्रों, शिक्षकों, शिक्षाविदों और राज्य सरकारों से व्यापक संवाद किए बिना किसी भी नई शिक्षा नीति को लागू करना देश और शिक्षा व्यवस्था—दोनों के हित में नहीं है।इस अवसर पर बड़ी संख्या में संगठन पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे और उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।