सरकार द्वारा लाई जा रही नई परिवहन नीति के विरोध में आज निजी बस संचालकों ने संभाग आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। बस संचालकों का कहना है कि नई नीति लागू करने से पहले उनसे चर्चा की जानी चाहिए, अन्यथा वे हड़ताल करने के लिए मजबूर होंगे।गौरतलब है कि मध्य प्रदेश सरकार वर्षों से बंद पड़ी मप्र राज्य परिवहन सेवा को पुनः शुरू करने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए नई परिवहन नीति तैयार की गई है। इसी नीति का निजी बस संचालक विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस नीति से उनकी आजीविका प्रभावित होगी, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले सरकार को बस संचालकों से संवाद कर उनका पक्ष भी सुनना चाहिए।इसी मुद्दे को लेकर आज प्राइम रूट बस ऑनर्स एसोसिएशन के बैनर तले निजी बस संचालक एकत्रित हुए और उज्जैन स्थित कोठी पैलेस पहुंचकर भू-अभिलेखअधिकारी माघव मोगरे को संभाग आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद शर्मा ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर विचार नहीं किया तो बस संचालक मजबूरन हड़ताल का रास्ता अपनाएंगे।