केंद्रीय बजट से एमपी को बड़ी राहत, बेटियों से लेकर शहरों तक विकास की सौगात
भोपाल।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट को मध्यप्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जनता को समर्पित, विकासोन्मुख और समावेशी बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, शहरी विकास और रोजगार के क्षेत्र में नए अवसरों का द्वार खोलेगा।खाद्य मंत्री ने कहा कि हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल निर्माण की घोषणा विशेष रूप से आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं के लिए सुरक्षित आवास सुनिश्चित करेगी। इससे बेटियां बिना किसी डर और बाधा के उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगी। उन्होंने इसे बेटियों के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया।श्री राजपूत ने बताया कि टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास के लिए किए गए बड़े प्रावधान से भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और सागर जैसे शहरों में आधारभूत सुविधाओं का तेजी से विस्तार होगा। इससे न केवल आम नागरिकों को बेहतर जीवन सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि रोजगार और व्यापार के नए अवसर भी सृजित होंगे।उन्होंने एनीमेशन, गेमिंग, विजुअल इफेक्ट्स और कंटेंट क्रिएशन जैसे आधुनिक क्षेत्रों में स्कूलों और कॉलेजों में लैब स्थापना के निर्णय को युवाओं के लिए भविष्य के रोजगार का रोडमैप बताया।अंत में श्री राजपूत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय वित्त मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट गरीब, किसान, युवा, महिला और मध्यम वर्ग—सभी वर्गों को राहत देने वाला है और “विकसित भारत” के संकल्प को और मजबूती प्रदान करता है।

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