भीलवाड़ा
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने गुरुवार को भीलवाड़ा स्थित भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस कांग्रेस ने दशकों तक देश की योजनाओं और संस्थानों को एक परिवार की जागीर समझा, आज उसे “विकसित भारत” और “जी राम जी” जैसे नामों से पेट में दर्द हो रहा है।

बगड़ी ने सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस को आखिर “राम” नाम से इतनी नफरत क्यों है। उन्होंने कहा कि ‘वीबी जी राम जी’ विधेयक महात्मा गांधी की सोच के अनुरूप है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के तहत ग्रामीण विकास का नया ढांचा खड़ा करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

प्रेस वार्ता में भाजपा के जिला प्रभारी संजय जैन ताऊ, जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, विधायक गोपाल खंडेलवाल, जब्बर सिंह सांखला, लादूलाल पीतलिया, लालाराम बैरवा, वीबी जी राम जी जिला संयोजक बाबूलाल आचार्य एवं जिला प्रवक्ता अंकुर बोरदिया भी मंचासीन रहे।

मनरेगा बना भ्रष्टाचारियों का एटीएम : बगड़ी

प्रदेश महामंत्री बगड़ी ने कहा कि कांग्रेस ने मनरेगा को भ्रष्टाचारियों की एटीएम मशीन बना दिया था, जबकि मोदी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में इसे मजदूरों की तिजोरी बनाया है। अब ‘जी राम जी’ विधेयक उस पर डिजिटल ताला है, जिसे कोई चोर नहीं खोल सकता।
उन्होंने दो टूक कहा कि कांग्रेस कितनी भी साजिशें रच ले, देश 2047 तक विकसित भारत बनकर रहेगा।

कांग्रेस ने सिर्फ एक परिवार को महिमामंडित किया

बगड़ी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकारों ने देश के करीब 600 संस्थानों, योजनाओं और पुरस्कारों के नाम केवल नेहरू-गांधी परिवार के नाम पर रखे, जबकि सरदार पटेल, बाबा साहेब अंबेडकर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महापुरुषों की उपेक्षा की गई।
इसके विपरीत प्रधानमंत्री मोदी ने राजपथ को कर्तव्य पथ, राजभवन को लोकभवन, रेसकोर्स रोड को लोक कल्याण मार्ग और प्रधानमंत्री कार्यालय को सेवा तीर्थ बनाकर व्यक्ति पूजा की जगह सेवा की राजनीति स्थापित की।

मनरेगा की विफलता का काला चिट्ठा

प्रेस वार्ता में बगड़ी ने आंकड़े रखते हुए कहा कि वर्ष 2024-25 में ही मनरेगा में 193.67 करोड़ रुपये का गबन सामने आया। 23 राज्यों में जांच के दौरान ऐसे काम पाए गए, जो सिर्फ कागजों में दर्ज थे। मशीनों से काम कराया गया, फर्जी हाजिरी लगाई गई और कई राज्यों में बिना काम के ही भुगतान कर दिया गया।
उन्होंने कहा कि मनरेगा पर अब तक हुए कुल 11.74 लाख करोड़ रुपये के खर्च में से 8.53 लाख करोड़ रुपये अकेले मोदी सरकार के कार्यकाल में खर्च किए गए हैं।

वीबी जी राम जी : 2047 के विकसित भारत की नींव

बगड़ी ने बताया कि नया ‘विकसित भारत – रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण)’ (वीबी जी राम जी) विधेयक 2025 ग्रामीण भारत में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा।इसके तहत ग्रामीण परिवारों को अब 100 की जगह 125 दिन का रोजगार मिलेगा, जिससे आय में 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
वन क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति श्रमिकों को 150 दिन तक रोजगार मिलेगा। मजदूरों को अब भुगतान के लिए 15 दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि हर सप्ताह भुगतान किया जाएगा।
भ्रष्टाचार पर रोक के लिए एआई, जीपीएस और बायोमेट्रिक सत्यापन लागू होगा, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाएगी।

60:40 अनुपात से राज्यों की जवाबदेही तय

बगड़ी ने कहा कि योजना को केंद्र प्रायोजित (60:40) बनाकर मोदी सरकार ने राज्यों की जवाबदेही भी तय की है। केंद्र मानक तय करेगा और राज्य उसे लागू करेंगे, जिससे गबन पर अंकुश लगेगा और पंचायतों को विकसित ग्राम पंचायत प्लान बनाने की वास्तविक शक्ति मिलेगी।प्रेस वार्ता के अंत में बगड़ी ने कहा कि कांग्रेस ने केवल नाम बदलने की राजनीति की, जबकि मोदी सरकार ने पूरी व्यवस्था ही बदल दी। ‘वीबी जी राम जी’ मिशन से पारदर्शिता आएगी और ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मजबूत कदम साबित होगा।