भोपाल। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU), भोपाल इकाई ने भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग (DFS) पर बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों की लंबे समय से लंबित एवं जायज मांगों की लगातार उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए कड़ी निंदा की है। UFBU ने कहा कि 23 जनवरी 2026 को मुख्य श्रम आयुक्त (CLC) के माध्यम से DFS के साथ आयोजित सुलह बैठक किसी भी ठोस और सकारात्मक निष्कर्ष के बिना समाप्त हो गई, जिससे बैंक कर्मचारियों में गहरा रोष है।UFBU, भोपाल इकाई के अनुसार बैठक में सरकार की ओर से न तो 5-दिवसीय बैंकिंग सप्ताह लागू करने को लेकर कोई स्पष्ट आश्वासन दिया गया और न ही इस संबंध में कोई समय-सीमा तय की गई। यूनियन का कहना है कि पहले से सहमत मांगों के बावजूद सरकार लगातार टालमटोल का रवैया अपना रही है, जिससे देशभर के लाखों बैंक कर्मचारी और अधिकारी स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने सरकार के इस अड़ियल और असंवेदनशील रवैये को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इसी कारण संगठन को अपने आंदोलन को तेज करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसके तहत UFBU ने 27 जनवरी 2026 को देशव्यापी बैंक हड़ताल का ऐलान किया है।हड़ताल के तहत मध्य प्रदेश में सभी बैंक कर्मचारी एवं अधिकारी पंजाब नैशनल बैंक, प्रेस कॉम्प्लेक्स, भोपाल में एकत्र होकर विशाल धरना-प्रदर्शन करेंगे। UFBU ने स्पष्ट किया है कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन सरकार को अपनी मांगों पर गंभीरता से विचार करना होगा।UFBU की प्रमुख मांगों में तत्काल 5-दिवसीय बैंकिंग सप्ताह लागू करना, बैंकों में पर्याप्त भर्ती कर रिक्त पदों को भरना, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सुरक्षा, बैंक कर्मियों की सुरक्षा तथा बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े अन्य लंबित मुद्दों का शीघ्र समाधान शामिल है।UFBU, भोपाल इकाई ने आम जनता से अपील की है कि वे बैंक कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों का समर्थन करें और हड़ताल के दौरान सहयोग प्रदान करें। यूनियन ने स्पष्ट किया है कि बैंकिंग सेवाओं में होने वाले किसी भी प्रकार के व्यवधान की पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार और वित्तीय सेवा विभाग की होगी।