भोपाल, मध्यप्रदेश। राज्य सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2026-27 के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गेहूं उपार्जन की तैयारियां पूरी कर ली हैं। सोमवार को आयोजित उच्चस्तरीय कैबिनेट समिति की बैठक में राज्य में गेहूं खरीदी व्यवस्था का विस्तृत मूल्यांकन किया गया। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम और भोपाल संभाग में गेहूं खरीदी 10 अप्रैल 2026 से शुरू होगी, जबकि शेष संभागों में यह कार्य 15 अप्रैल से प्रारंभ होगा।बैठक में खरीदी केंद्रों की स्थापना, भंडारण क्षमता, परिवहन व्यवस्था और भुगतान प्रणाली को समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। मंत्री राजपूत ने कहा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य समय पर मिलेगा और डिजिटल भुगतान प्रणाली के माध्यम से भुगतान में किसी प्रकार की देरी नहीं होगी। समिति ने अधिकारियों को किसानों से खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी, व्यवस्थित और समयबद्ध तरीके से संचालित करने के निर्देश दिए।बैठक में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा, परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री एंदल सिंह कंसाना, खाद्य मंत्रीगोविंद सिंह राजपूत, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री लखन पटेल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। कृषि उत्पादन आयुक्त अशोक वर्णवाल, अपर मुख्य सचिव खाद्य रश्मि अरुण शमी, आयुक्त खाद्य कर्मवीर शर्मा और नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक अनुराग वर्मा ऑनलाइन जुड़े थे।मंत्री ने कहा कि समय पर और व्यवस्थित उपार्जन से किसानों को लाभ मिलेगा और प्रदेश की खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी। वैश्विक हालातों को ध्यान में रखते हुए यह कदम खाद्यान्न प्रबंधन एवं राज्य की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण साबित होगा।