भोपाल। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि प्रदेश में एलपीजी उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वितरक स्तर पर गैस सिलेंडर की जमाखोरी और कालाबाजारी किसी भी स्थिति में न होने दी जाए।मंत्री राजपूत ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और उनकी नियमित आपूर्ति जारी है। उन्होंने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों के कारण आयात में आई रुकावट को देखते हुए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि एलपीजी की आपूर्ति प्राथमिकता के आधार पर घरेलू उपभोक्ताओं को सुनिश्चित की जाए।ऑयल कंपनियों द्वारा वितरण प्रणाली में कुछ बदलाव भी किए गए हैं। अब पिछली डिलीवरी के 25 दिन बाद ही रिफिल बुकिंग स्वीकार की जाएगी, ताकि गैस की कालाबाजारी और अनावश्यक अफरा-तफरी को रोका जा सके तथा सभी उपभोक्ताओं को समान रूप से गैस उपलब्ध हो सके।इन परिस्थितियों में कंपनियों ने फिलहाल चिकित्सालय और शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर अन्य वाणिज्यिक उपभोक्ताओं—जैसे होटल, मॉल, औद्योगिक इकाइयों और फैक्ट्रियों—को कॉमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति सीमित रखने का निर्णय लिया है।मंत्री ने जिला कलेक्टरों को यह भी निर्देश दिए हैं कि वे जिले के खाद्य विभाग, ऑयल कंपनियों और एलपीजी वितरकों के साथ नियमित बैठक कर घरेलू और वाणिज्यिक सिलेंडरों की उपलब्धता की समीक्षा करें। साथ ही बड़े वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को उपलब्ध स्टॉक का विवेकपूर्ण उपयोग करने और आवश्यकता पड़ने पर वैकल्पिक ईंधन स्रोतों का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाए।