शहडोल विकसित भारत के संकल्प को धरातल पर उतारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत 26 दिसंबर को शहडोल जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में विकसित भारत रोज़गार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) को लेकर विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। इन ग्राम सभाओं का उद्देश्य ग्रामीणों को नए कानून व्हीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 के प्रावधानों और उनके कानूनी अधिकारों से अवगत कराना रहा।भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय विज़न विकसित भारत @2047 के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (मनरेगा) के स्थान पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 लागू किया गया है। इसी के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक जन-जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में विशेष ग्राम सभा आयोजित करने के निर्देश दिए गए थे।निर्देशों के अनुरूप 26 दिसंबर 2025 को शहडोल जिले की सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाएं सफलतापूर्वक आयोजित की गईं। इन सभाओं में ग्रामीणों, श्रमिकों, महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति परिवारों एवं अन्य कमजोर वर्गों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली।विशेष ग्राम सभाओं के दौरान अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों, रोजगार की गारंटी, आजीविका सृजन, पारदर्शिता एवं ग्राम पंचायतों की भूमिका पर विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही ग्राम सभा की कार्यवाही का अभिलेखीकरण, जियो-टैग फोटो एवं वीडियोग्राफी कर पंचायत निर्णय ऐप के माध्यम से रियल टाइम अपलोडिंग की गई। ग्राम सभा से संबंधित विवरण meetingonline.gov.in पोर्टल पर भी अपलोड किया गया।ग्राम पंचायतों को अधिनियम के प्रचार-प्रसार के लिए पोस्टर, बैनर और अन्य सूचना सामग्री के उपयोग के निर्देश दिए गए थे, जिनका व्यापक रूप से पालन किया गया।